शाहिद कपूर, आलिया भट्ट, के अभिनय से सजी फ़िल्म उड़ता पंजाब, पंजाब के अंदरूनी हिस्सों में युवाओं के ड्रग्स लेने की लत के विषय पर आधारित फ़िल्म है, जो कि रिलीज होने के दो हफ़्ते पहले ही बुरी तरह से राजनितिक विवादों में उलझ गई है । राजनीतिक दलों के लिए सेंसर प्रमाण पत्र जारी करने से लेकर कई मुद्दों को खींचने के साथ-साथ फ़िल्म उड़ता पंजाब के शीर्षक से पंजाब शब्द को हटाने जैसी कई बाधाओं का सामान करना पड़ रहा है । लेकिन अब फ़िल्म के निर्माताओं ने यह तय किया कि वो इस मसले को उच्च न्यायालय लेकर जाएंगे ।
सेंसर बोर्ड ने, फ़िल्म के न केवल कई सीन और भाषा को लेकर आपत्ति जताई जिसके चलते फ़िल्म से 89 सीन काट दिए गए बल्कि फ़िल्म के शीर्षक को लेकर भी ये सख्त निर्देश दिया कि फ़िल्म से पंजाब शब्द हटाया जाए । वैसे ये पहले ही साफ़ कर दिया गया था कि फ़िल्म में पंजाब शब्द सिर्फ़ काल्पनिक तौर पर इस्तेमाल किया गया है । हालांकि फ़िल्म के निर्माताओं ने शीर्षक से पंजाब शब्द हटाने से इंकार कर दिया है और इसके लिए वे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे । वहीं दूसरी तरफ़ फ़िल्म के निर्माता इन सब बातों का खंडन कर रहे हैं और इन्हें अफ़वाहों का नाम दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें अभी तक संशोधन समिती और सूचना प्रसारण मंत्रालय से ऐसी किसी भी खबर का कोई पत्र नहीं मिला जिसमें ये लिखा हो कि फ़िल्म के शीर्षक से पंजाब शब्द हाटाया जाए ।
वहीं दूसरी तरफ़, पंजाब की वर्तमान राज्य सरकार अकाली दल ने, भारत के राज्य को इस तरह से पेश करने पर फिल्म के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखी है । उनके विपक्षी दल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लगातार राज्य में बढ़ रही मादक द्रव्यों के सेवन के लिए सत्तारूढ पार्टी पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रही है , पंजाब में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और विपक्षी पार्टियां पंजाब के युवाओं में नशे की लत को चुनावी मुद्दा बना रही हैं ।
जबकि सेंसर बोर्ड अपने शब्दों पर कायम रहते हुए फ़िल्म को ए सर्टिफ़िकेट देने या फ़िल्म से 89 सीन काटने के बयान पर कायम है वहीं फ़िल्म के निर्माताओं ने अभी तक इस पर कोई भी निर्णय नही लिया है । हालांकि, हमने सुना है कि फ़िल्म निर्माताओं ने भारी दबाव के चलते फ़िल्म में पंजाब उल्लेखित शब्दों के साथ कुछ बदलाव करने का फ़ैसला किया है । यदि फ़िल्म से पंजाब शब्द वाकई हटा दिया जाए तो फ़िर देखने के लिए क्या रह जाएगा सिर्फ़ उड़ता ।
